मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) तकनीकी खामियों में उलझी हुई है।
याचिका में पहले बताई गई 10 खामियां अब तक दूर नहीं हुई हैं। वहीं, 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 3 नई खामियां भी बता दीं। इस तरह अब याचिका में कुल 13 आपत्तियां हो गई हैं। इनका निराकरण होने के बाद ही एसएलपी सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकेगी।
इधर, सरकार की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने वालों की संख्या भी बढ़कर चार हो गई है। यानी सरकार को सुनवाई के दौरान इन पक्षकारों को भी जवाब देना होगा। फिलहाल याचिका का एसएलपी नंबर तक जनरेट नहीं हुआ है और मामला डायरी नंबर पर ही चल रहा है।
एमपी हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को सुनाया था फैसला
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ और पक्ष में चल रहे मामलों पर जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। इसमें 2019 के उस कानून को असंवैधानिक माना गया, जिसके जरिए ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था।
इसके खिलाफ राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। लेकिन तकनीकी आपत्तियों के चलते अब तक सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है।
एसएलपी में मिलीं 3 नई खामियां
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 22 अक्टूबर को पहली बार 10 खामियां दर्ज की गई थीं। इसके बाद 7 नवंबर को तीन और आपत्तियां सामने आईं। इनमें पेजों के विवरण में विसंगति, दस्तावेजों की अस्पष्टता और दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर से जुड़ी आपत्तियां शामिल हैं।
नई खामियों में ओटी आईए के इनपुट-आउटपुट विवरण में अंतर बताया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 314 और 328 से 344 तक की सामग्री धुंधली या अस्पष्ट होने के कारण टाइप की हुई प्रति मांगी गई है। वहीं, अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
पहले की 10 आपत्तियां भी बरकरार
पहले दर्ज आपत्तियों में याचिका के कवर पेज, इंडेक्स और संबंधित पन्नों पर तारीखों का मिलान नहीं होना, पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और जज का नाम नहीं होना शामिल है। पेज 11 से 13 तक की सामग्री अस्पष्ट या स्थानीय भाषा में होने के कारण उसकी टाइप्ड कॉपी मांगी गई है।
इसके अलावा रंगीन सामग्री वाले पन्नों की चार रंगीन प्रतियां, पेज 18 पर तारीख का सुधार और पेज 392-393 की साफ कॉपी देने को कहा गया है। वकालतनामे में जरूरी शब्दों और दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर की कमी बताई गई है। एसएलपी की प्रार्थना वाले हिस्से में अतिरिक्त विवरण हटाने की आपत्ति भी दर्ज है।
चार पक्षकारों ने दाखिल किए कैविएट
सरकार की एसएलपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक चार कैविएट दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें यूथ फॉर इक्वेलिटी ने 13 अक्टूबर, सत्यम नंदन ने 14 अक्टूबर, रीतू बडोले ने 26 अक्टूबर और अंकित जैन ने 27 अक्टूबर को कैविएट दाखिल किया है। सभी कैविएट एक्टिव हैं।
कैविएट दाखिल करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा। इससे सरकार की एसएलपी पर सुनवाई होने की स्थिति में इन पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।
9 जनवरी तक पालन करना है हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर के फैसले में कहा था कि ओबीसी को 14% से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान असंवैधानिक है। इसके अनुसार पीएससी, कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) सहित सभी चयन एजेंसियों को परिणाम जारी करने होंगे। होल्ड किए गए 13% पद अनारक्षित श्रेणी में शामिल किए जाने हैं। आदेश के पालन के लिए सरकार को 90 दिन का समय दिया गया है, जिसकी समयसीमा 9 जनवरी को पूरी होगी।
ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की सभी 13 तकनीकी खामियां दूर कर याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट कराना है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश की समयसीमा भी नजदीक आ रही है।
इस कानूनी स्थिति के बीच भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणाम और नई भर्तियों के विज्ञापनों को लेकर प्रदेश के लाखों युवाओं की अनिश्चितता बनी हुई है।