साल 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल और रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दावा है कि इनसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी, लेकिन निर्माण कार्यों में प्लानिंग की कमी और मिसमैनेजमेंट के मामले सामने आ रहे हैं।
₹2600 करोड़ का हाईवे 7 महीने में दो बार धंस गया, एक जगह सड़क और पुल के अलाइनमेंट में 30 डिग्री का अंतर मिला, तो दूसरी जगह रसूखदारों की जमीन बचाने के लिए पुल को 35 डिग्री तिरछा करने के आरोप लगे।
कहीं भूमि अधिग्रहण तो कहीं विभागों के बीच तालमेल की कमी से परियोजनाएं विवादों में हैं। क्या ये अफसरों की लापरवाही है या किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश? भास्कर ने ऐसी 5 परियोजनाओं की पड़ताल की।
1. ₹2600 करोड़ का गरोठ हाईवे 7 महीने में दूसरी बार धंसा, ₹10 करोड़ से दोबारा बनेगी सड़क
उज्जैन को राजस्थान से जोड़ने वाले ₹2600 करोड़ के उज्जैन-गरोठ राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण गुणवत्ता सवालों के घेरे में है।
खामी: प्रेमनगर रेलवे ओवरब्रिज के पास एप्रोच रोड और रिटेनिंग वॉल का हिस्सा 7 महीने में दूसरी बार क्षतिग्रस्त हुआ। 6 फरवरी 2026 को यहां करीब 200 मीटर सड़क धंस गई थी। मरम्मत के बाद अगस्त-सितंबर में फिर ब्लॉक खिसक गए।
जांच रिपोर्ट: 22 अगस्त को IIT दिल्ली की विशेषज्ञ टीम ने निरीक्षण किया। रिपोर्ट में फाउंडेशन और ड्रेनेज सिस्टम में तकनीकी खामियां सामने आईं।
कार्रवाई व नुकसान: अब 400 से 500 मीटर सड़क तोड़कर दोबारा बनाई जाएगी। इस पर करीब ₹10 करोड़ खर्च होंगे, जिसका भुगतान निर्माण एजेंसी को करना होगा।
शिकायत: सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत की। इसके बाद केंद्रीय जांच टीम उज्जैन पहुंची। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 5 सितंबर को RE-Wall के ब्लॉक खिसकने की पुष्टि की। NHAI ने मरम्मत का काम मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
2. सड़क और पुल के अलाइनमेंट में 30° का अंतर, खेत की ओर मुड़ गई सड़क
इंदौर से आने वाले श्रद्धालुओं को सीधे मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए डीमार्ट से एमआर-21 तक सड़क और शिप्रा नदी पर पुल बनाया जा रहा है।
खामी: अगस्त में सामने आया कि सड़क और पुल के अलाइनमेंट में करीब 30 डिग्री का अंतर है। इसके कारण सड़क पुल से जुड़ने के बजाय पास के खेत की ओर मुड़ गई।
वजह: सड़क और पुल का निर्माण अलग-अलग विभाग कर रहे थे। नगर निगम ₹23.26 करोड़ में सड़क और सेतु विभाग ₹13.38 करोड़ में पुल बना रहा है। दोनों विभागों के बीच समन्वय की कमी से अलाइनमेंट में अंतर रह गया।
समाधान: अब सड़क का अलाइनमेंट बदलकर उसे पुल से जोड़ने की योजना है। इसके लिए अतिरिक्त निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण करना पड़ सकता है।
3. वाकणकर ब्रिज 35° तिरछा बनाया, रसूखदारों की जमीन बचाने का आरोप
वाकणकर ब्रिज के समानांतर ₹16.7 करोड़ की लागत से 240 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा नया पुल बनाया जा रहा है। इसके अलाइनमेंट को लेकर विवाद है।
आरोप: नए पुल को पुराने पुल की सीध में बनाने के बजाय 30 से 35 डिग्री तिरछा किया गया। इससे उसका एक सिरा 100 मीटर दूर हो गया। आरोप है कि कुछ रसूखदारों की निजी जमीन बचाने के लिए अलाइनमेंट बदला गया। इस बदलाव से ₹2.5 करोड़ की स्मार्ट सिटी पार्किंग प्रभावित हुई। साथ ही, सरकार पर ₹1 से ₹1.5 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।
विभागीय सफाई: सेतु निगम के कार्यपालन यंत्री पी.एस. पंत ने आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि पुल 2025 में स्वीकृत अलाइनमेंट के अनुसार ही बन रहा है। उनके मुताबिक, पुराने पुल के समानांतर नया पुल बनाने से वहां दुर्घटनाओं का ब्लैक स्पॉट बन सकता था।
4. चिंतामन-नईखेड़ी रेल लाइन: कम जमीन वाले रूट को छोड़ने पर किसानों ने ली कोर्ट की शरण
सिंहस्थ के दौरान ट्रेनों का दबाव घटाने के लिए रेलवे चिंतामन गणेश से नईखेड़ी तक ₹189 करोड़ की लागत से 8.60 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछा रहा है। इससे उज्जैन स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव करीब 30% कम होने का अनुमान है।
विवाद: किसानों का आरोप है कि रेलवे ने तीन प्रस्तावित रूट में से वह विकल्प चुना, जिसमें सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होना है। कम जमीन प्रभावित करने वाले विकल्प को नजरअंदाज कर दिया गया।
कोर्ट की शरण: जुलाई में किसान एसडीएम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने रेलवे से तीनों प्रस्तावित रूट के नक्शे मांगे।
अधिसूचना पर सवाल: किसानों का कहना है कि उनकी आपत्तियों पर अंतिम फैसला होने से पहले ही 24 सितंबर को भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें दर्ज किया गया कि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
5. दताना-नागझिरी फोरलेन: ₹7.76 करोड़ का टेंडर निरस्त, ठेकेदार पर ₹5 लाख जुर्माना
दताना से पाइप फैक्टरी चौराहा होते हुए नागझिरी तक बन रहे फोरलेन में टेंडर निरस्त होने और निर्माण में देरी के मामले सामने आए हैं।
निरस्त निविदा: पीडब्ल्यूडी ने ई-टेंडर पोर्टल पर 11 अप्रैल 2025 को दताना-नागझिरी के शेष 1.70 किमी काम के लिए ₹7.76 करोड़ का टेंडर जारी किया था। इसकी समयसीमा 360 दिन थी, लेकिन बाद में बिना सार्वजनिक कारण बताए इसे निरस्त कर दिया गया।
धीमी रफ्तार पर जुर्माना: मेला अधिकारी ने मार्च 2026 में 8.8 किमी लंबे दताना-पाइप फैक्टरी फोरलेन का निरीक्षण किया। निर्माण की धीमी गति और लैब में कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर ठेकेदार बिंदल कॉन्ट्रैक्टर एंड डेवलपर्स पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया।
प्राधिकरण अध्यक्ष बोले- सभी काम समय पर पूरे होंगे
सिंहस्थ-2028 में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इन 5 परियोजनाओं की स्थिति बताती है कि शुरुआती योजना में विभागों के बीच समन्वय और तकनीकी सर्वे की कमी रही।
सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ऐसा नहीं मानते। अग्रवाल के मुताबिक इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो कुछ न कुछ खामी होती है, जिसे ठीक किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट की डिजाइन बदली गई है। जिसकी वजह से अलाइनमेंट बदल गया मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है।
एक्सपर्ट बोले- उज्जैन के लोगों से पूछकर काम नहीं हो रहे
वरिष्ठ पत्रकार निरुक्त भार्गव कहते हैं कि इस बार सिंहस्थ की तैयारियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी तैयारियों का कोई ब्लूप्रिंट सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बार के ज्यादातर फैसले भोपाल स्तर पर लिए गए हैं।
उज्जैन के लोगों से न तो सुझाव लिए गए और न ही उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। 2016 के सिंहस्थ में भी कई काम अधूरे छोड़ दिए गए थे। इस बार भी विभागों के बीच समन्वय की कमी और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है।
भार्गव के मुताबिक, मौजूदा प्लानिंग व्यावहारिक नहीं है। इसे भोपाल में बैठकर तैयार किया गया है और अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई। यह भी स्पष्ट नहीं है कि परियोजनाओं की योजना किसने बनाई और उनका सुपरविजन कौन कर रहा है।
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, जबकि चल रही परियोजनाओं में तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं।