सिवनी: जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी में कथित तौर पर एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। आरोप लगाया गया है कि कागजों और सरकारी पोर्टल्स पर हेरफेर कर बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य जमीनों पर मूंग की फसल का उत्पादन दर्शाया गया और इसके जरिए करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की सरकारी खरीदी कर ली गई।

मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ ने दिए निर्देश

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष हुई। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मूंग खरीदी के फर्जीवाड़े के अलावा इसके भंडारण में बरती गई कथित अनियमितताओं को भी मुख्य याचिका में शामिल करने की अनुमति दे दी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है, जिस पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हैं।
राजस्व रिकॉर्ड में बंजर भूमि को पोर्टल पर बताया उपजाऊ

सिवनी निवासी हरीश चंद्र गोल्हानी की ओर से दायर जनहित याचिका में बताया गया है कि रबी सीजन 2025-26 के दौरान ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन में भारी प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर गड़बड़ियां हुईं। आरोप है कि जिन जमीनों के राजस्व अभिलेखों में उन्हें बंजर, असिंचित या गैर-कृषि योग्य दर्ज किया गया था, उन्हें सरकारी पोर्टल पर उपजाऊ और फसल उत्पादक बता दिया गया। इसके आधार पर वहां वास्तविक रूप से मूंग का एक दाना भी पैदा हुए बिना भारी मात्रा में उपज की बिक्री दर्ज कर ली गई।

ईओडब्ल्यू से निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अलभ्य बाजपेयी के माध्यम से कोर्ट में यह भी रखा गया कि स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते अब पूरे मामले की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है, ताकि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे छिपे अधिकारियों, व्यापारियों और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका का पर्दाफाश हो सके और सरकारी खजाने को पहुंचाई गई क्षति की भरपाई हो सके।