समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज़म ख़ान को मिली अंतरिम ज़मानत के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है.

समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने मामला उठाते हुए उसी दिन सुनवाई की मांग की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है

आपको बता दें कि, आज़म ख़ान को ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को अंतरिम ज़मानत मिली थी.

हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने 10 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम ज़मानत देने का आदेश दिया था.

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने आज़म ख़ान की गिरफ़्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे.

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत तय अनिवार्य प्रक्रिया का ईडी ने सख़्ती से पालन नहीं किया.

आज़म ख़ान की ओर से अदालत में दलील दी गई कि गिरफ़्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ़्तारी के आधार नहीं बताए गए और न ही रिमांड पर पेश किए जाने से पहले ये दस्तावेज़ दिए गए.

ईडी का कहना था कि अधिकारियों ने उन्हें दस्तावेज़ देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले आज़म ख़ान को बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी राहत मिली थी. आज़म ख़ान के वकील नासिर सुल्तान के मुताबिक़, "इस मामले में उनकी सज़ा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी."

"हाईकोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज़म ख़ान के संबंध में सरकार की अपील ख़ारिज कर दी. बर्थ सर्टिफिकेट मामले में दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर रोक की राहत आज़म ख़ान को मिली थी, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और पत्नी डॉ. तज़ीन फ़ातिमा को यह राहत नहीं मिली थी."